पंतप्रधान आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना – कर्जाशी निगडीत सवलत योजना

“प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सर्वांना घर” ही शहरी भागांकरताची मोहीम दि. 17 जून, 2015 पासून अंमलात आणली जात आहे. सदर योजनेमध्ये, सर्व पात्र कुटुंबे/लाभार्थ्यांना घरे पुरवण्याकरता अंमलबजावणी संस्थांना राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेशांच्या माध्यमातून केंद्रीय साहाय्य दिले जाते. मोहिमेच्या कर्जाशी निगडीत सवलत योजना (सीएलएसएस) या भागाने सुरूवातीच्या काळात, पात्र शहरी गरीब कुटुंबांनी [आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्लूएस)/अल्प उत्पन्नगट (एलआयजी)] नवे वा जुने घर घेणे/बांधकाम/दुरुस्ती/नूतनीकरण यांकरता घेतलेल्या गृहकर्जांसाठी व्याजदरात सवलत पुरवली. दि. 1 जानेवारी, 2017 पासून इडब्लूएस/एलआयजीसाठीच्या योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात येऊन सवलत निश्चित करण्यासाठीचा कमाल कालावधी वाढवणे, त्याद्वारे कमाल संभाव्य सवलत वाढवणे आणि योजनेची मुदत वाढवणे अशा गोष्टी करण्यात आल्या.

गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाने मध्यम उत्पन्न गटासाठी (एमआयजी) (नवीन/जुने) घर खरेदी करणे/बांधणे यांकरतादेखील “मध्यम उत्पन्न गटाकरता कर्जाशी निगडीत सवलत योजना (सीएलएसएस)” या नावाने (एमआयजी 1 व एमआयजी 2 अशा दोन उपप्रकारांमध्ये) एक व्याजदर सवलत योजना सुरू केली, जिची अंमलबजावणीदेखील दि. 1 जानेवारी, 2017 पासून, एक केंद्रीय क्षेत्रयोजना म्हणून करण्यात येत आहे.

अभ्युदय बँक इडब्लूएस व एलआयजी, तसेच एमआयजी 1 व एमआयजी 2 संवर्गांसाठी “प्रधानमंत्री आवास योजना – कर्जाशी निगडीत सवलत योजना” देऊ करते.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:

• जनगणना 2011 मधील तक्त्यानुसार 4316 वैधानिक गावांमध्ये निवासी गाळे बांधण्या/खरेदी करण्याकरता (किंवा इडब्लूएस/एलआयजी संवर्गातील लाभार्थ्यांच्या निवासी गाळ्यांच्या दुरुस्ती/नूतनीकरणाकरता देखील) सदर कर्ज देता येते. यामध्ये फक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरातमधील अशा गावांचाच विचार केला जाईल.
• निवासी गाळ्यांचे चटईक्षेत्र, गृहकर्जाची रक्कम आणि त्याचा परतफेड कालावधी यांच्या बाबतीत, लाभार्थी ज्यास पात्र आहेत अशी कमाल सवलत ठरवण्याकरता संवर्गनिहाय कमाल मर्यादा आहेत. कर्जाची प्रत्यक्ष रक्कम वा परतफेडीचा कालावधी संबंधित वर्ग/संवर्गासाठीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक असू शकतात, मात्र सवलत फक्त सदर रक्कम वा कालावधीच्या मर्यादेच्या आधारे ठरवलेल्या रकमेपर्यंतच उपलब्ध असेल.
• अधिस्थगन कालावधी मंजूर केला गेल्यास कर्जकालावधीच्या कमाल मर्यादेअंतर्गतच असेल.
• कुटुंबाची परिभाषा पती, पत्नी, अविवाहित मुले आणि/किंवा मुली अशी केली जाते. सीएलएसएसखाली गृहकर्जाचा लाभार्थी ठरण्याकरता संबंधित व्यक्ती अथवा तिच्या कुटुंबातील कुणाही अन्य व्यक्तीच्या मालकीचे पक्के घर भारताच्या कुठल्याही भागात असता कामा नये. कौटुंबिक उत्पन्नाची सर्वोच्च मर्यादा विविध संवर्गांकरता वेगवेगळी आहे. वैवाहिक स्थिती काहीही असो, एक प्रौढ कमावती व्यक्ती ही एमआयजी संवर्गामध्ये एक स्वतंत्र घर समजले जाईल.
• सदर योजनेमध्ये कर्जवाटपाच्या वेळी लगेच देण्यात येईल अशाप्रकारे व्याजातील सवलत मंजूर करणे अपेक्षित आहे. व्याजातील सवलतीचे दर प्रत्येक संवर्गासाठी वेगवेगळे आहेत.
• लाभार्थी कुटुंबाने भारत सरकारच्या कुठल्याही गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत केंद्रीय अर्थसाहाय्य स्वीकारलेले असता कामा नये.